भारत सरकार ऑनलाइन gaming को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है

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2016-17 से जियो जबसे अपना फ्री का इंटरनेट स्टार्ट किया था तब से देश में एक क्रांति की तरह इंटरनेट का उपयोग किया जाना शुरू हो गया था। 

जैसे-जैसे इंटरनेट अपनी रफ्तार बढ़ाती रही वैसे वैसे ही गेमिंग इंडस्ट्री भी बढ़ना शुरू हो गई थी और आज 2022 में 2.8 बिलियन से 2025 में 5 बिलियन डॉलर होने की संभावना है।

इतने बड़े मार्केट को देखकर आप समझ सकते हैं कि भारतीय केबी मार्केट कितना तेजी से बढ़ रही है।

इसे रेगुलेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे खामियां निकलती है जिनके कारण से समाज पर कुछ गलत प्रभाव डाल सकती है

इन्हीं समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने इस इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को एक नोडल मिनिस्ट्री बढ़ाने के लिए आग्रह किया था। सरकार को यह उम्मीद है कि इससे ऑल इनकमिंग को काफी कंट्रोल किया जा सकता है

भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को संभालने के लिए अपनी मंशा पहले से ही बना लिए थे लेकिन इनके लिए एक समस्या यह थी कि इस गेमिंग इंडस्ट्री को संभालने के लिए कोई नोडल मिनिस्ट्री मौजूद थे ही नहीं जो इसको रेख देख कर सकें। 

MEITY को भारतीय ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए नोडल मिनिस्ट्री बनाया है

यह नोडल मिनिस्ट्री बनने से पहले देश की ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र से जुड़े विवादों को कई अलग अलग मंत्रालय ने विवादों को सुलझा तेथे जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना प्रसारण मंत्रालय और खेल मंत्रालय तक भी शामिल था।

भारत सरकार भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री के लिए समाज को देखते हुए नियम बना रही है जो इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया है जिसमें मई 2022 को 7 सदस्य टास्क फोर्स को एक साथ मिलाकर गठन किया था जिसका अध्यक्षता का काम प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया था।

इस गठन ने गेमिंग प्लेटफार्म, उद्योग से संबंधित संघ,  वकीलों और गेम खेलने वाले व्यक्ति के साथ काफी इनके बारे में चर्चा किया है ताकि इन उभरते हुए केवी सेक्टर को समझा जा सके और इन्हें नया दिशा निर्देश दिया जा सके।

26 दिसंबर को जो गजट अधिसूचना प्रकाशित हुआ है उनके अनुसार मल्टीस्पोर्ट इवेंट के आयोजन के हिस्से के रूप में जो e सपोर्ट क्षेत्र आया है वह अब युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत ही आएगा।

आप को सरल भाषा में बताएं तो बहुत सारे गेम जो इस इंडस्ट्री में खेले जा रही हैं वह अब भारत सरकार जो भी नियम बनाएंगे उनके अंदर में ही उनके नियम को पालन करते हुए खेला जाएगा। 


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